Judiciary & Legal Current Affairs — June 2026
Judiciary and legal current affairs for UPSC, CLAT and judicial services aspirants — plus SSC and banking. Supreme Court landmark judgments, legal reforms, appointments, and acts passed — summarised for competitive exam relevance.
Saturday, 25 April 2026· 2
Full bundle →In a significant judgment, the Supreme Court of India — through a bench of Justice B.V. Nagarathna and Justice Ujjal Bhuyan — allowed a 15-year-old girl to medically terminate her 31-week pregnancy, holding that reproductive autonomy is a fundamental right under Article 21 of the Constitution and that forcing a minor to continue an unwanted pregnancy would violate her dignity, privacy, and personal liberty; the Court invoked the 'best interests of the child' doctrine to override the standard 24-week ceiling under the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971 (as amended in 2021), noting the minor had attempted suicide twice under the psychological trauma.
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय — न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना एवं न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ के माध्यम से — ने 15 वर्षीय लड़की को अपनी 31-सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी, यह मानते हुए कि प्रजनन स्वायत्तता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है एवं नाबालिग को अनचाही गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य करना उसकी गरिमा, गोपनीयता, एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा; न्यायालय ने 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' सिद्धांत का आह्वान किया ताकि गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम 1971 (2021 में संशोधित) के तहत मानक 24-सप्ताह सीमा को पार किया जा सके; नाबालिग ने मनोवैज्ञानिक आघात के तहत दो बार आत्महत्या का प्रयास किया था।
In a significant judgment, the Supreme Court of India allowed a 15-year-old girl to medically terminate her 31-week pregnancy, stressing th…
The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence of Paytm Payments Bank Limited (PPBL) — citing operations detrimental to depositors' interests and management practices prejudicial to public interest, alongside persistent governance and compliance failures — and will approach the High Court for winding-up proceedings; the cancellation marks the culmination of escalating regulatory action that began with a March 2022 ban on onboarding new customers and a January 2024 directive (effective March 2024) prohibiting fresh deposits, credit transactions, wallet top-ups, FASTag, and NCMC services; PPBL — founded by Vijay Shekhar Sharma in 2017 as one of India's first payments banks — can now only facilitate withdrawals of existing funds and cannot accept new deposits or transactions; RBI has confirmed the bank has sufficient liquidity to repay depositors.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है — जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक संचालन एवं सार्वजनिक हित के लिए पूर्वग्रह करने वाली प्रबंधन प्रथाओं का हवाला देते हुए, साथ ही लगातार शासन एवं अनुपालन विफलताएँ — एवं समापन कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय का रुख़ करेगा; रद्दीकरण बढ़ती नियामक कार्रवाई की परिणति को चिह्नित करता है जो मार्च 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध एवं जनवरी 2024 के निर्देश (मार्च 2024 से प्रभावी) के साथ शुरू हुई जिसने नई जमा, क्रेडिट लेन-देन, वॉलेट टॉप-अप, FASTag, एवं NCMC सेवाओं को निषिद्ध किया; PPBL — विजय शेखर शर्मा द्वारा 2017 में भारत के पहले भुगतान बैंकों में से एक के रूप में स्थापित — अब केवल मौजूदा निधियों की निकासी की सुविधा प्रदान कर सकता है एवं नई जमा या लेन-देन स्वीकार नहीं कर सकता; RBI ने पुष्टि की है कि बैंक के पास जमाकर्ताओं को चुकाने हेतु पर्याप्त तरलता है।
The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence of Paytm Payments Bank Limited (PPBL), effectively ending the institution…
Friday, 24 April 2026· 7
Full bundle →International Criminal Court (ICC) pre-trial judges have confirmed charges of crimes against humanity against former Philippine President Rodrigo Duterte for alleged extrajudicial killings between 2011-2019 during his 'war on drugs'; the ICC ruled it retains jurisdiction — the Philippines withdrew from the Rome Statute in 2019 but the crimes occurred during membership; 500+ victims authorised to participate; Duterte's 'unfit to stand trial' argument rejected based on expert medical opinion.
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के पूर्व-परीक्षण न्यायाधीशों ने फ़िलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के विरुद्ध मानवता विरुद्ध अपराधों के आरोप पुष्टि किए — 2011-2019 के बीच उनके 'नशे पर युद्ध' के दौरान कथित गैर-न्यायिक हत्याओं के लिए; ICC ने क्षेत्राधिकार बरक़रार रखने का निर्णय किया — फ़िलीपींस ने 2019 में रोम संविधि से अलग हुई परंतु अपराध सदस्यता के दौरान हुए; 500+ पीड़ितों को कार्यवाही में भागीदारी की अनुमति; दुतेर्ते का 'परीक्षण के लिए अयोग्य' तर्क विशेषज्ञ चिकित्सा राय के आधार पर अस्वीकृत।
Former Philippine President Rodrigo Duterte will stand trial at the International Criminal Court (ICC) after pre-trial judges confirmed cha…
Rajasthan's Commissionerate of Food Safety and Drugs Control has ordered the immediate withdrawal of seven substandard medicines — including antibiotics (Cefixime, Cefuroxime Axetil, Ciprofloxacin), anti-helminthic Albendazole, cough medicines, and corticosteroid Methylprednisolone — after laboratory testing flagged quality failures; manufacturers are spread across Rajasthan, Himachal Pradesh, Delhi, and Uttarakhand, with the antibiotics being particularly concerning due to antimicrobial-resistance risk.
राजस्थान के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने सात अमानक दवाओं को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है — इनमें एंटीबायोटिक्स (सेफ़िक्सिम, सेफ़्यूरॉक्सिम एक्सिटिल, सिप्रोफ़्लॉक्सासिन), कृमिनाशक एल्बेंडाज़ोल, खाँसी की दवाएँ एवं कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिथाइलप्रेडनिसोलोन शामिल; निर्माता राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं उत्तराखंड में स्थित; एंटीबायोटिक्स विशेष रूप से चिंताजनक — रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) जोखिम के कारण।
The Rajasthan health department has ordered the immediate withdrawal of seven medicines after laboratory testing found them to be substanda…
Türkiye's Parliament has passed a Bill restricting social media access for children under 15 — requiring platforms like YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram to implement age verification and parental controls; the legislation follows a tragic Kahramanmaras school shooting where a 14-year-old student killed nine classmates and a teacher; President Erdogan supported the Bill, while the opposition Republican People's Party (CHP) criticised it as restriction-based rather than rights-based; the move joins a global trend including Australia (under-16 restriction, December 2025) and similar measures in Indonesia, Spain, France, and the UK.
तुर्की की संसद ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पहुँच प्रतिबंधित करने वाला विधेयक पारित किया — YouTube, TikTok, Facebook एवं Instagram जैसे मंचों को आयु-सत्यापन एवं अभिभावक नियंत्रण लागू करने की आवश्यकता; विधेयक एक दुखद कहरामानमारस स्कूल गोलीबारी के बाद आया जहाँ 14-वर्षीय छात्र ने नौ सहपाठियों एवं एक शिक्षक को मार डाला; राष्ट्रपति एर्दोगन ने विधेयक का समर्थन किया, विपक्षी CHP ने इसे अधिकार-आधारित के बजाय प्रतिबंध-आधारित बताकर आलोचना की; यह क़दम वैश्विक प्रवृत्ति में शामिल — ऑस्ट्रेलिया (16 से कम, दिसंबर 2025), इंडोनेशिया, स्पेन, फ़्रांस एवं UK में समान उपाय।
Türkiye's Parliament has passed a new Bill aimed at restricting access to social media platforms for children under the age of 15. Under th…
National Panchayati Raj Day is observed annually on 24 April to commemorate the enforcement of the 73rd Constitutional Amendment Act — passed in 1992 and came into force on 24 April 1993 — which institutionalised local self-governance in rural India through a three-tier structure (Gram Panchayat / Panchayat Samiti / Zilla Parishad); 2026 theme is 'Sashakt Panchayat, Sarvangeen Vikas' (Empowered Panchayat, Holistic Development), supported by the e-GramSwaraj digital governance platform and aligned with SDG localisation at the grassroots.
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है — 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन की स्मृति में — जो 1992 में पारित एवं 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ एवं तीन-स्तरीय संरचना (ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / ज़िला परिषद) के माध्यम से ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को संस्थागत रूप दिया; 2026 का विषय 'सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास' — e-ग्रामस्वराज डिजिटल शासन मंच द्वारा समर्थित एवं ग्रामीण स्तर पर SDG स्थानीयकरण के साथ संरेखित।
National Panchayati Raj Day is observed on 24 April every year across India to strengthen grassroots democracy. The day commemorates the 73…
The UK Parliament has approved the Tobacco and Vapes Bill — a generational ban that permanently prohibits individuals born on or after 1 January 2009 from purchasing tobacco products, making the legal age effectively rise year by year; the law also tightens vaping regulation (flavour, packaging, advertising restrictions; bans on vaping in playgrounds, schools, hospitals, and cars with children) and is framed by UK Health Secretary Wes Streeting as a preventive public-health measure to ease the NHS burden.
यूके संसद ने तंबाकू एवं वेप्स विधेयक पारित किया — एक पीढ़ीगत प्रतिबंध जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों को स्थायी रूप से तंबाकू उत्पाद ख़रीदने से रोकता है — क़ानूनी आयु हर वर्ष प्रभावी रूप से बढ़ती जाएगी; क़ानून वेपिंग नियमन भी कड़ा करता है (स्वाद, पैकेजिंग, विज्ञापन प्रतिबंध; खेल के मैदान, विद्यालय, अस्पताल एवं बच्चों वाली कारों में वेपिंग पर प्रतिबंध); यूके स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने इसे NHS बोझ कम करने हेतु निवारक सार्वजनिक-स्वास्थ्य उपाय बताया।
The UK Parliament has approved the Tobacco and Vapes Bill — one of the world's strictest anti-smoking measures. The legislation introduces…
India's new online gaming rules — notified under the Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025 (PROGA) — kick in from 1 May 2026 under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY); a new Online Gaming Authority of India (OGAI) will be the central regulator headed by an Additional Secretary-level official with representatives from Ministries of I&B, Youth Affairs & Sports, and Departments of Financial Services and Legal Affairs; the rules remove mandatory pre-registration for all games but require e-sports and certain platforms to register, with a focus on user-safety safeguards against excessive spending, psychological harm, and inappropriate content.
भारत के नए ऑनलाइन गेमिंग नियम — ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025 (PROGA) के तहत अधिसूचित — 1 मई 2026 से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत लागू; नया भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI) केंद्रीय नियामक होगा — अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में, सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल, वित्तीय सेवा एवं विधिक मामले विभागों से प्रतिनिधि; नियम सभी खेलों हेतु अनिवार्य पूर्व-पंजीकरण हटाते हैं लेकिन ई-स्पोर्ट्स एवं कुछ प्लेटफ़ॉर्मों हेतु पंजीकरण आवश्यक; अत्यधिक व्यय, मनोवैज्ञानिक हानि एवं अनुचित सामग्री से उपयोगकर्ता सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित।
To regulate India's rapidly growing online gaming sector, the Government of India has introduced new rules that come into force on 1 May 20…
Nadendla Bhaskar Rao — former Chief Minister of undivided Andhra Pradesh, best remembered as the central figure in the 1984 'August Coup' that briefly deposed N.T. Rama Rao — has died in Hyderabad at age 90; Bhaskar Rao was sworn in as CM on 16 August 1984 while NTR was in the United States for medical treatment, triggering NTR's 'Dharma Yuddham' public campaign; within 31 days central government intervention restored NTR as CM (16 September 1984); Bhaskar Rao later rejoined the Congress, won from Khammam Lok Sabha in 1998, and joined the BJP in 2019.
नादेंदला भास्कर राव — अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें 1984 के 'अगस्त तख़्तापलट' के केंद्रीय व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने एन.टी. रामा राव को संक्षिप्त रूप से हटाया — 90 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया; एनटीआर के अमेरिका में चिकित्सा उपचार के दौरान भास्कर राव 16 अगस्त 1984 को सीएम शपथ; एनटीआर के 'धर्म युद्धम' जन-अभियान का कारण; 31 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से एनटीआर सीएम पद पर बहाल (16 सितंबर 1984); भास्कर राव बाद में कांग्रेस में लौटे, 1998 में खम्मम लोकसभा से जीते, एवं 2019 में भाजपा में शामिल हुए।
Nadendla Bhaskar Rao — former Chief Minister of undivided Andhra Pradesh — has died at age 90 in Hyderabad, where he had been undergoing tr…
Wednesday, 22 April 2026· 3
Full bundle →India observes National Civil Services Day on 21 April 2026 — commemorating Sardar Vallabhbhai Patel's 1947 address calling the bureaucracy the 'Steel Frame of India'; officially observed since 2006 at Vigyan Bhawan, with the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration conferred annually.
भारत ने 21 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया — सरदार वल्लभभाई पटेल के 1947 के भाषण की स्मृति में जिसमें उन्होंने नौकरशाही को 'भारत का इस्पाती ढाँचा' कहा था; 2006 से विज्ञान भवन में आधिकारिक रूप से मनाया जाता है; प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
India observes National Civil Services Day on 21 April each year to honour the dedication of civil servants who maintain governance, implem…
West Bengal Elections 2026 are being held in two phases — Phase 1 on 23 April, Phase 2 on 29 April — covering all 294 Vidhan Sabha seats under Article 172's 5-year tenure; counting scheduled for 4 May; CM Mamata Banerjee alleges selective targeting by central agencies, intensifying the TMC-ECI dispute ahead of polling.
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 दो चरणों में — चरण 1: 23 अप्रैल, चरण 2: 29 अप्रैल — सभी 294 विधानसभा सीटों पर अनुच्छेद 172 की 5-वर्षीय अवधि के तहत; मतगणना 4 मई को; मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों पर चयनात्मक लक्षीकरण का आरोप लगाया — मतदान से पहले TMC-ECI विवाद तीव्र।
West Bengal Elections 2026 are being held in two phases — Phase 1 on 23 April 2026 and Phase 2 on 29 April 2026 — covering all 294 Vidhan S…
The Chief Justice of India notes that access to justice — not lack of laws — is the primary impediment for citizens; constitutional protections span Article 14 (equality), Article 21 (life and liberty), Article 39A (free legal aid), and Articles 32/226 (constitutional remedies), backed by the Legal Services Authorities Act, 1987 (establishing NALSA and Lok Adalats) and the PIL framework (MC Mehta v. Union of India, 1987).
भारत के मुख्य न्यायाधीश का कहना — क़ानून की कमी नहीं, न्याय तक पहुँच नागरिकों के लिए प्रमुख बाधा है; संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन एवं स्वतंत्रता), अनुच्छेद 39A (निःशुल्क क़ानूनी सहायता), एवं अनुच्छेद 32/226 (संवैधानिक उपचार) में; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (NALSA एवं लोक अदालतें) एवं PIL ढाँचा (MC Mehta बनाम भारत संघ, 1987) द्वारा समर्थित।
The Chief Justice of India recently observed that India's justice-system problem is limited access — due to costs, delays, complexity, and…
Tuesday, 21 April 2026· 7
Full bundle →57% of Indian districts now classified as heat-prone; absence of a heat-action legal framework intensifies the 'thermal injustice' faced by 400-490 million informal workers.
भारत के 57% ज़िले अब तापजन्य जोखिम वाले घोषित; विधायी ढाँचे के अभाव में 40-49 करोड़ अनौपचारिक श्रमिक 'तापीय अन्याय' का सामना कर रहे हैं।
Policy analysis of a 2025 district-level heat-risk assessment shows that 57% of Indian districts — housing 76% of the population — face hig…
Alleged sexual harassment case at Tata Consultancy Services' Nashik unit reignites national debate on the POSH Act 2013 and institutional silence.
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के नासिक कार्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले ने POSH अधिनियम 2013 एवं संस्थागत चुप्पी पर राष्ट्रीय बहस फिर से जगाई।
An alleged sexual harassment case at the Tata Consultancy Services Nashik unit has reignited national debate on workplace dignity, institut…
Recent data reveals over 35,000 dowry deaths between 2017 and 2022 with national conviction rates of just 11-17% — exposing an enforcement gap despite some of the world's most stringent anti-dowry legislation.
2017 से 2022 के बीच 35,000 से अधिक दहेज-मृत्यु के आँकड़े; राष्ट्रीय दोषसिद्धि दर मात्र 11-17% — विश्व के सबसे कठोर दहेज-विरोधी कानूनों के बावजूद क्रियान्वयन-शून्यता उजागर।
A recent data compilation shows over 35,000 dowry deaths documented between 2017 and 2022 — an average of 20 deaths per day — while the nat…
Recurring industrial accidents in India — from Bhopal 1984 to Vizag 2020 — expose systemic gaps in implementation of the Environment (Protection) Act, Public Liability Insurance Act, and Disaster Management Act.
भारत में लगातार होने वाले औद्योगिक दुर्घटनाएँ — 1984 भोपाल से 2020 विशाखापत्तनम तक — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रणालीगत कमियों को उजागर करते हैं।
A recent fireworks-unit explosion in Tamil Nadu has revived national attention to India's industrial-accident framework. The broader patter…
The Congress issues a three-line whip to its Lok Sabha MPs for a special parliamentary session on the women's reservation law and delimitation based on the 2011 Census — spotlighting India's whip system, which operates on parliamentary convention and is enforced through the Anti-Defection Law.
कांग्रेस ने महिला आरक्षण क़ानून एवं 2011 जनगणना-आधारित परिसीमन हेतु विशेष सत्र के लिए लोक सभा सांसदों को तीन-पंक्ति व्हिप जारी किया — संसदीय परंपरा पर संचालित व्हिप प्रणाली दलबदल-विरोधी क़ानून से लागू होती है।
The Congress has directed all its Lok Sabha MPs through a strict three-line whip to ensure full attendance and back the party's position du…
Goldman Environmental Prize 2026 — often called the 'Green Nobel' — honours an unprecedented all-women cohort of six grassroots activists from six global regions.
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 — जिसे 'ग्रीन नोबेल' भी कहा जाता है — छह वैश्विक क्षेत्रों की छह महिला ज़मीनी कार्यकर्ताओं को प्रदान; यह पुरस्कार के इतिहास का पहला पूर्णतः महिला समूह है।
The Goldman Environmental Prize 2026 has been awarded to six women leaders from six global regions, marking the first all-women cohort sinc…
India's film-piracy legal framework — Copyright Act Section 63 (3 years + ₹2 lakh), Cinematograph Act 1952 (amended 2023) with penalties up to 5% of production cost, and IT Act 2000 — is in focus after the recent pre-release leak of Tamil film Jana Nayagan.
भारत का फ़िल्म पायरेसी क़ानूनी ढाँचा — कॉपीराइट अधिनियम धारा 63 (3 वर्ष कारावास + ₹2 लाख जुर्माना), सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 (2023 में संशोधित) जिसमें उत्पादन लागत के 5% तक दंड एवं IT अधिनियम 2000 — तमिल फ़िल्म जन नायगन के हाल के प्री-रिलीज़ लीक के बाद चर्चा में।
The recent pre-release leak of the Tamil film Jana Nayagan has renewed attention on India's film-piracy legal framework. The architecture s…