Economy Current Affairs — June 2026
Economy and finance current affairs curated for SSC, Banking, UPSC and Railway exams. Monetary policy, banking regulation, inflation, trade, industry, GDP and fiscal policy — every story tagged with its exam-relevance and static-GK hooks.
Wednesday, 29 April 2026· 2
Full bundle →India's manufacturing policy is shifting toward Integrated Manufacturing Hubs — aiming to lift mfg share of GDP from 16-17% to 25% by 2047 for a $30-35 trillion economy.
India's manufacturing-policy stack is consolidating around the concept of Integrated Manufacturing Hubs — planned zones with plug-and-play…
Ministry of Coal has signed Coal Mine/Block Production and Development Agreements (CMDPAs) for four mines under the 14th round of commercial coal auctions — first-ever Underground Coal Gasification (UCG) integration; the four mines = Recherla + Chintalpudi Sector A1 + Dip Extension of Belpahar + Tangardihi East; total 138 CMDPAs now signed; projected ₹42,980 crore annual revenue + ₹48,231 crore investment + ~4.34 lakh jobs; UCG converts in-situ coal into syngas for urea, ammonia, methanol, DME, synthetic fuels — reduces import dependence on natural gas, naphtha, and fertiliser inputs.
कोयला मंत्रालय ने 14वें वाणिज्यिक कोयला नीलामी दौर के तहत चार खानों के लिए कोयला खान/ब्लॉक उत्पादन एवं विकास समझौते (CMDPAs) पर हस्ताक्षर किए हैं — पहली बार Underground Coal Gasification (UCG) एकीकरण; चार खानें = Recherla + Chintalpudi Sector A1 + Dip Extension of Belpahar + Tangardihi East; कुल 138 CMDPAs पर अब तक हस्ताक्षर; अनुमानित ₹42,980 करोड़ वार्षिक राजस्व + ₹48,231 करोड़ निवेश + ~4.34 लाख रोज़गार; UCG = कोयले को syngas में परिवर्तित करता है urea, ammonia, methanol, DME, सिंथेटिक ईंधन के लिए।
The Ministry of Coal has signed Coal Mine/Block Production and Development Agreements (CMDPAs) for four coal mines under the 14th round of…
Tuesday, 28 April 2026· 6
Full bundle →Google is set to develop a USD 15 billion AI Data Centre Hub near Visakhapatnam, Andhra Pradesh — through subsidiary Raiden Infotech in partnership with Adani Infra — with planned 1 GW capacity across sites in Tarluvada, Adavivaram, and Rambilli; one of India's largest single FDI projects.
Google विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के पास USD 15 बिलियन का AI डेटा सेंटर हब विकसित करेगा — सहायक कंपनी Raiden Infotech एवं Adani Infra की साझेदारी में; 1 GW क्षमता; तरलुवदा, अदाविवरम (विशाखापत्तनम) एवं रांबिल्ली (अनकापल्ली) में स्थल; भारत के सबसे बड़े एकल FDI परियोजनाओं में से।
Andhra Pradesh Chief Minister is set to lay the foundation stone for Google's USD 15 billion AI Data Centre Hub near Visakhapatnam — one of…
NITI Aayog's 'DPI @2047' report recommends a two-phase Digital Public Infrastructure roadmap — DPI 2.0 (2025-2035) with 8 sectoral transformations, followed by DPI 3.0 (2035-2047); cites DPI's contribution rising from 0.9% of GDP (2022) to a projected 4.2% (2030), MSMEs under GST growing from 5 lakh (2017-18) to 1.5 crore (Dec 2024), and India achieving 80% bank-account penetration in 8 years — a feat the BIS estimated would have taken 47 years.
नीति आयोग की 'DPI @2047' रिपोर्ट डिजिटल पब्लिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर रोडमैप के दो चरण की सिफ़ारिश करती है — DPI 2.0 (2025-2035) के साथ 8 क्षेत्रीय परिवर्तन, फिर DPI 3.0 (2035-2047); DPI का योगदान GDP का 0.9% (2022) → 4.2% (2030 अनुमानित); GST के तहत MSMEs 5 लाख (2017-18) → 1.5 करोड़ (दिसंबर 2024); 8 वर्षों में 80% बैंक खाता पैठ — BIS के अनुसार यह 47 वर्ष लगते।
NITI Aayog has released the 'DPI @2047' report, recommending a two-phase Digital Public Infrastructure roadmap — DPI 2.0 (2025-2035) centre…
India has 111 National Waterways totaling 20,187 km under the National Waterways Act 2016, with 32 operational as of March 2026; cargo reached 145.84 MMT (FY 2024-25); Union Budget 2026-27 announced operationalising 20 new NWs over 5 years; targets to raise IWT modal share 2% → 5% and cargo to 200 MMT by 2030 (500 MMT by 2047) per Maritime Amrit Kaal Vision.
भारत के पास राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 राष्ट्रीय जलमार्ग, कुल 20,187 किमी; मार्च 2026 तक 32 परिचालन में; कार्गो 145.84 MMT (FY 2024-25); केंद्रीय बजट 2026-27 में अगले 5 वर्षों में 20 नए NW संचालित करने की घोषणा; लक्ष्य: IWT मोडल हिस्सेदारी 2% → 5% एवं कार्गो 2030 तक 200 MMT (2047 तक 500 MMT) समुद्री अमृत काल विज़न के अनुसार।
India's inland waterways sector is in renewed focus following the Union Budget 2026-27's announcement to operationalise 20 new National Wat…
MNRE's Small Hydro Power (SHP) Development Scheme runs FY 2026-27 to FY 2030-31 — supports projects of 1-25 MW; targets 1,500 MW new SHP capacity; financial assistance ₹3.6 cr/MW (cap ₹30 cr/project) for North Eastern States + International Border Districts and ₹2.4 cr/MW (cap ₹20 cr/project) elsewhere; India's total SHP potential is 21,133.61 MW, of which 24.5% (5,171 MW) is harnessed as of early 2026.
MNRE की लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना FY 2026-27 से FY 2030-31 तक; 1-25 MW परियोजनाओं का समर्थन; लक्ष्य 1,500 MW नई SHP क्षमता; वित्तीय सहायता: ₹3.6 करोड़/MW (अधिकतम ₹30 करोड़/परियोजना) पूर्वोत्तर राज्यों + अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज़िलों के लिए एवं ₹2.4 करोड़/MW (अधिकतम ₹20 करोड़/परियोजना) अन्य स्थानों के लिए; भारत की कुल SHP क्षमता 21,133.61 MW, जिसमें 24.5% (5,171 MW) दोहन (2026 की शुरुआत तक)।
The Small Hydro Power (SHP) Development Scheme has been notified for FY 2026-27 to FY 2030-31 under the Ministry of New and Renewable Energ…
Printed Circuit Board (PCB) prices have surged by as much as 40% in April 2026 due to Middle East conflict disrupting supply of critical raw materials — especially PPE (Polyphenyleneether) resin; PCBs underpin AI servers for hyperscalers like Samsung, SK Hynix, AMD, and Nvidia, with copper foil accounting for ~60% of raw-material cost.
मुद्रित परिपथ बोर्ड (PCB) की कीमतों में अप्रैल 2026 में 40% तक उछाल — मध्य पूर्व संघर्ष ने महत्वपूर्ण कच्चे माल (विशेष रूप से PPE पॉलीफिनाइलीनईथर रेज़िन) की आपूर्ति बाधित की है; PCBs Samsung, SK Hynix, AMD, Nvidia जैसी कंपनियों के AI सर्वर का आधार; कॉपर फ़ॉइल कच्चे माल लागत का ~60%।
The conflict in the Middle East has triggered a global supply-chain disruption for critical raw materials used in Printed Circuit Boards (P…
Fintech firm One MobiKwik Systems has received Reserve Bank of India (RBI) approval for a Non-Banking Financial Company (NBFC) licence — will operate through wholly-owned subsidiary MobiKwik Financial Services Private Limited (MFSPL) for regulated lending to consumers and merchants; approval reportedly came within four months; co-founder Upasana Taku said the milestone strengthens MobiKwik's transition from payments-only to a full-scale financial services platform.
फिनटेक कंपनी One MobiKwik Systems को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) लाइसेंस की मंज़ूरी मिल गई है — पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनी MobiKwik Financial Services Private Limited (MFSPL) के माध्यम से उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों को विनियमित ऋण देगी; मंज़ूरी कथित तौर पर चार महीने के भीतर मिली; सह-संस्थापक उपासना टकू ने कहा कि यह मील का पत्थर भुगतान-केवल से पूर्ण-स्केल वित्तीय सेवा मंच तक संक्रमण को मज़बूत करता है।
Fintech firm One MobiKwik Systems has received approval from the Reserve Bank of India (RBI) for a Non-Banking Financial Company (NBFC) lic…
Monday, 27 April 2026· 10
Full bundle →INDIA is shifting its growth strategy to centralise CREATIVITY, CULTURE, and CONTENT through the ORANGE ECONOMY — an economic model powered by creativity, cultural expression, and intellectual property spanning DESIGN, FILM, ANIMATION, VFX (visual effects), GAMING, FASHION, DIGITAL MEDIA, and IMMERSIVE STORYTELLING — aiming to transform vast cultural assets into scalable global Intellectual Property; key indicators include over 1.028 BILLION INTERNET SUBSCRIBERS (with more than one billion broadband users); INDIA AS THE WORLD'S SECOND-LARGEST GAMING MARKET (~42.5 crore gamers; sector reached ₹16,428 crore in FY23 with 28% CAGR); 2-2.5 MILLION ACTIVE CREATORS influencing $350-400 billion in consumer spending (projected $1 TRILLION BY 2030); YOUTUBE'S CREATIVE ECOSYSTEM contributing over ₹16,000 crore to India's GDP in 2024 with 9,30,000+ full-time-equivalent jobs; the GOVERNMENT'S AVGC-XR INITIATIVE (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics + Extended Reality) is projected to generate 20 LAKH (2 million) DIRECT AND INDIRECT JOBS over the next decade.
भारत 'ऑरेंज इकोनॉमी' के माध्यम से रचनात्मकता, संस्कृति, एवं कंटेंट को केंद्रीकृत करने के लिए अपनी विकास रणनीति बदल रहा है — रचनात्मकता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, एवं बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित एक आर्थिक मॉडल जो डिज़ाइन, फ़िल्म, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, फ़ैशन, डिजिटल मीडिया, एवं इमर्सिव स्टोरीटेलिंग में फैला है — विशाल सांस्कृतिक संपत्तियों को मापनीय वैश्विक बौद्धिक संपदा में बदलने का लक्ष्य; प्रमुख संकेतक: 1.028 बिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स (1 बिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड); भारत = विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग बाज़ार (~42.5 करोड़ गेमर्स; 28% CAGR के साथ FY23 में ₹16,428 करोड़); 2-2.5 मिलियन सक्रिय क्रिएटर्स जो $350-400 बिलियन उपभोक्ता ख़र्च को प्रभावित करते हैं (2030 तक $1 ट्रिलियन अनुमानित); YouTube का रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र = 2024 में ₹16,000 करोड़ GDP योगदान + 9,30,000+ FTE नौकरियाँ; AVGC-XR पहल = अगले दशक में 20 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नौकरियाँ।
India is shifting its growth strategy to centralise CREATIVITY, CULTURE, and CONTENT through the ORANGE ECONOMY — aiming to transform vast…
INDIA'S SPACE ECOSYSTEM has expanded sharply as PRIVATE INVESTMENT crossed $600 MILLION in five years (2019-2026); STARTUPS GREW from single digits in 2019 to 400+ STARTUPS by early 2026 across launch vehicles, satellite/payload manufacturing, ground infrastructure; India's SPACE ECONOMY is projected to reach $44 BILLION BY 2033 (~8% global share) and $100 BILLION BY 2040 (~10% global share); KEY ENABLERS: INDIAN SPACE POLICY 2023 enables end-to-end participation of NON-GOVERNMENT ENTITIES (NGEs) in all domains; FDI policy allows up to 74% AUTOMATIC for satellite manufacturing/operation and up to 49% for launch vehicles/spaceports; KEY ORGANISATIONS: IN-SPACe (regulator), ANTRIX (commercial arm), NEW SPACE INDIA LIMITED (NSIL, central PSU), INDIAN SPACE ASSOCIATION (industry body); IN 2022, VIKRAM-S became INDIA'S FIRST PRIVATELY BUILT ROCKET launched under MISSION PRARAMBH by Skyroot Aerospace.
भारत का अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र तेज़ी से विस्तारित हुआ क्योंकि निजी निवेश पाँच वर्षों (2019-2026) में $600 मिलियन को पार कर गया; स्टार्टअप्स 2019 के एकल अंकों से 2026 की शुरुआत तक 400+ स्टार्टअप्स तक बढ़ गए — प्रक्षेपण यान, उपग्रह/पेलोड निर्माण, ज़मीनी अवसंरचना सहित; भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक $44 बिलियन (~8% वैश्विक हिस्सा) एवं 2040 तक $100 बिलियन (~10% वैश्विक हिस्सा) तक पहुँचने का अनुमान है; प्रमुख सक्षमताएँ: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) की सभी क्षेत्रों में पूर्ण भागीदारी सक्षम करती है; FDI नीति उपग्रह निर्माण/संचालन के लिए 74% तक स्वचालित एवं प्रक्षेपण यान/स्पेसपोर्ट के लिए 49% तक की अनुमति देती है; प्रमुख संगठन: IN-SPACe (नियामक), Antrix (व्यावसायिक शाखा), NSIL (केंद्रीय PSU), ISpA (उद्योग निकाय); 2022 में Vikram-S भारत का पहला निजी निर्मित रॉकेट स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित।
India's space ecosystem has expanded as PRIVATE INVESTMENT crossed $600 MILLION over five years (2019-2026), with 400+ STARTUPS now active…
DPIIT has released operational guidelines for the Startup India Fund of Funds (SIFoF) 2.0 — a ₹10,000 crore corpus implemented by SIDBI under the Ministry of Commerce and Industry, building on the 2016 Fund of Funds for Startups (FFS / SIFoF 1.0) and deployed via SEBI-registered AIFs to back deep-tech and early-growth startups.
DPIIT ने Startup India Fund of Funds (SIFoF) 2.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं — ₹10,000 करोड़ का कोष, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन SIDBI द्वारा कार्यान्वित; 2016 के Fund of Funds for Startups (FFS / SIFoF 1.0) पर आधारित, SEBI-पंजीकृत AIFs के माध्यम से तैनात; डीप-टेक एवं प्रारंभिक-विकास स्टार्टअप्स पर केंद्रित।
The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) has released the operational guidelines for the Startup India Fund of F…
India and New Zealand have signed a Free Trade Agreement in New Delhi, with 70.03% of Indian tariff lines liberalised covering ~95% of bilateral trade value, aiming to double bilateral trade to USD 5 billion over five years; signed by Piyush Goyal and Todd McClay.
भारत एवं न्यूज़ीलैंड ने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए; भारत ने 70.03% टैरिफ लाइनों का उदारीकरण किया है (द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का ~95% कवर); लक्ष्य = पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर USD 5 बिलियन; हस्ताक्षरकर्ता पीयूष गोयल एवं टॉड मैकले।
India and New Zealand have signed a bilateral Free Trade Agreement (FTA) in New Delhi — described by NZ Prime Minister Christopher Luxon as…
The US Department of Commerce has imposed a preliminary anti-dumping duty of 123.04% on Indian solar cells and modules — combined with the countervailing duty (CVD) of ~125.87% imposed in February 2026, the total tariff burden exceeds 234%, making Indian solar exports to one of their largest markets nearly commercially unviable.
अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारतीय सौर सेल एवं मॉड्यूल पर 123.04% का प्रारंभिक एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है — फरवरी 2026 में लगे ~125.87% प्रतिकारी शुल्क (CVD) के साथ मिलकर कुल टैरिफ भार 234% से अधिक; इससे भारतीय सौर निर्यात अपने सबसे बड़े बाज़ारों में से एक के लिए लगभग व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक हो गए हैं।
The US Department of Commerce announced on 23 April 2026 a preliminary anti-dumping duty of 123.04% on solar cells and modules from India,…
The NATIONAL ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES (NAAS) has released a POLICY PAPER highlighting CHALLENGES of FARMER PRODUCER ORGANISATIONS (FPOs) in India — legal entities formed by farm producers (registered under the COMPANIES ACT 2013 or CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT) that aggregate small/marginal farmers for collective bargaining; key challenges include LIMITED SCALE OF OPERATIONS (small membership constraining equity/working capital), INFRASTRUCTURE GAPS (cold storage, transport, processing), GOVERNANCE ISSUES (weak leadership, low transparency); strategic recommendations: SIMPLIFY COMPLIANCE (single window), ENHANCE FINANCIAL AWARENESS, TECHNOLOGICAL INTEGRATION (blockchain traceability, AI/IoT monitoring), INSTITUTIONAL PROCUREMENT (mandate Railways/Military/FCI to prioritise FPOs); India's flagship 10,000 FPOs SCHEME has already achieved 10,000 FPOs; Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC) backs 901 programmes; Bihar's JEEVIKA cited as state model.
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (NAAS) ने भारत में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की चुनौतियों पर एक नीति पत्र जारी किया है — कृषि उत्पादकों द्वारा गठित कानूनी संस्थाएँ (कंपनी अधिनियम 2013 या सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत) जो छोटे/सीमांत किसानों को सामूहिक सौदेबाजी हेतु एकत्रित करती हैं; प्रमुख चुनौतियाँ: सीमित परिचालन पैमाना (छोटी सदस्यता पूँजी को सीमित करती है), अवसंरचना कमी (कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, प्रसंस्करण), शासन समस्याएँ (कमज़ोर नेतृत्व, कम पारदर्शिता); रणनीतिक सिफ़ारिशें: अनुपालन सरलीकरण (एकल खिड़की), वित्तीय जागरूकता, तकनीकी एकीकरण (ब्लॉकचेन, AI/IoT), संस्थागत खरीद (रेलवे/सेना/FCI द्वारा FPOs को प्राथमिकता); भारत की प्रमुख 10,000 FPOs योजना में पहले से ही 10,000 FPOs गठित; SFAC 901 कार्यक्रमों का समर्थन करता है; बिहार की JEEVIKA राज्य मॉडल के रूप में उद्धृत।
The NATIONAL ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES (NAAS) has released a policy paper highlighting CHALLENGES OF FARMER PRODUCER ORGANISATIONS (…
Nigeria has introduced a green-tax surcharge on high-emission vehicles as part of its 2026 fiscal-policy reforms — 2% on engines 2,000-3,999 cc and 4% on 4,000 cc and above — alongside a 5% fuel surcharge and reduced ECOWAS import tariffs (70% → 40%); signed by Finance Minister Wale Edun on 1 April 2026, effective 1 July.
नाइजीरिया ने 2026 राजकोषीय नीति सुधारों के तहत उच्च-उत्सर्जन वाहनों पर हरित-कर अधिभार लगाया — 2,000-3,999 cc पर 2% एवं 4,000 cc एवं अधिक पर 4%; साथ में 5% ईंधन अधिभार एवं ECOWAS आयात शुल्क में कटौती (70% → 40%); वित्त मंत्री वाले एडुन द्वारा 1 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित, 1 जुलाई से प्रभावी।
Nigeria has introduced a green-tax surcharge on high-emission vehicles as part of its 2026 fiscal-policy reforms. The measure was signed by…
Researchers at the Chinese Academy of Sciences (CAS) have developed a stable all-iron flow battery that sustains over 6,000 charge-discharge cycles without capacity loss — using a novel iron-complex electrolyte that stabilises the anolyte; iron-flow batteries promise raw-material costs ~80× cheaper than lithium-ion, making them attractive for grid-scale renewable storage.
चीनी विज्ञान अकादमी (CAS) के शोधकर्ताओं ने स्थिर ऑल-आयरन फ्लो बैटरी विकसित की है जो 6,000 से अधिक चार्ज-डिस्चार्ज चक्रों तक बिना क्षमता हानि के चलती है — एक नवीन आयरन-कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से जो एनोलाइट को स्थिर करता है; आयरन-फ्लो बैटरियाँ कच्चे माल की लागत में लिथियम-आयन से ~80 गुना सस्ती, ग्रिड-स्केल नवीकरणीय भंडारण के लिए आकर्षक।
Researchers at the Chinese Academy of Sciences (CAS) have reported a stable all-iron flow battery capable of sustaining more than 6,000 cha…
Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu has announced a ₹13,000-crore Mushroom Mission targeting 67,500 tonnes of annual production through 1.62 lakh small units — aiming to overtake Bihar (currently India's top mushroom producer at ~45,000 tonnes) — with ₹5,184 crore (~40%) Centre-State subsidy for self-help groups, rural women, and small farmers.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ₹13,000 करोड़ की मशरूम मिशन की घोषणा की है — 1.62 लाख छोटी इकाइयों के माध्यम से 67,500 टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य; बिहार (वर्तमान शीर्ष राज्य, ~45,000 टन) को पीछे छोड़ने का लक्ष्य; ₹5,184 करोड़ (~40%) केंद्र-राज्य सब्सिडी; स्व-सहायता समूहों, ग्रामीण महिलाओं एवं छोटे किसानों पर केंद्रित।
Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has announced a Mushroom Mission with a total investment of ₹13,000 crore — a state-leve…
Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has appointed Sanjay Jamuar as the first CEO of Delhi Metro International Limited (DMIL) — a newly created wholly owned subsidiary tasked with bidding for foreign metro projects and expanding India's metro consultancy footprint, leveraging DMRC's ₹8,151-crore FY2024-25 revenue base.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (DMIL) के पहले CEO के रूप में नियुक्त किया है — DMIL एक नई पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे विदेशी मेट्रो परियोजनाओं की बोली एवं भारत की मेट्रो परामर्श उपस्थिति विस्तार का कार्य सौंपा गया; DMRC का FY2024-25 राजस्व ₹8,151 करोड़।
Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has appointed Sanjay Jamuar as the first Chief Executive Officer of Delhi Metro International Limited (…
Sunday, 26 April 2026· 1
Full bundle →Saturday, 25 April 2026· 12
Full bundle →The Union government is set to appoint former Chief Economic Adviser Ashok Lahiri — currently a BJP MLA from Balurghat in West Bengal — as the new Vice-Chairman of NITI Aayog, replacing Suman Bery; alongside, Gobardhan Das (Director of Indian Institute of Science Education and Research Bhopal and former Jawaharlal Nehru University professor) is expected to be appointed as a Member; the appointments — coming during the ongoing West Bengal Assembly elections and amid CEO BVR Subrahmanyam's recent exit — are being viewed as part of a wider revamp of the government's top policy think tank, established on 1 January 2015 to replace the Planning Commission.
केंद्र सरकार पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी — वर्तमान में बालुरघाट से भाजपा विधायक — को NITI आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने जा रही है, सुमन बेरी का स्थान लेते हुए; साथ ही, गोबरधन दास (भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के निदेशक एवं पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रोफ़ेसर) को सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की संभावना है; नियुक्तियाँ — पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच एवं हाल ही में सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के प्रस्थान के साथ — सरकार के शीर्ष नीति थिंक टैंक के व्यापक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में देखी जा रही हैं; NITI आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लेते हुए स्थापित किया गया था।
The Union government is set to appoint former Chief Economic Adviser Ashok Lahiri as the new Vice-Chairman of NITI Aayog, replacing Suman B…
India's foreign exchange reserves rose by $2.36 billion to $703.31 billion for the week ended 17 April 2026, according to RBI data — the second consecutive weekly rise after a $3.825 billion increase the previous week (reaching $700.946 billion); Foreign Currency Assets (FCA), the largest component, rose by $1.48 billion to $557.46 billion; reserves had touched an all-time high of $728.494 billion in February 2026 before declining due to RBI dollar sales amid West Asia geopolitical tensions affecting the rupee; forex reserves comprise FCA + gold + Special Drawing Rights (SDRs) + reserve position in the International Monetary Fund (IMF).
RBI डेटा के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को समाप्त सप्ताह के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $2.36 बिलियन बढ़कर $703.31 बिलियन हो गए — पिछले सप्ताह के $3.825 बिलियन की वृद्धि (जो $700.946 बिलियन तक पहुँची) के बाद लगातार दूसरी साप्ताहिक वृद्धि; विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA), सबसे बड़ा घटक, $1.48 बिलियन बढ़कर $557.46 बिलियन हो गईं; भंडार फ़रवरी 2026 में $728.494 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुँच गए थे एवं बाद में रुपये पर पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक तनावों के कारण RBI द्वारा डॉलर बिक्री के कारण घटे थे; विदेशी मुद्रा भंडार में FCA + सोना + विशेष आहरण अधिकार (SDR) + अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में आरक्षित स्थिति शामिल हैं।
India's foreign exchange reserves increased by $2.36 billion to reach $703.31 billion for the week ended 17 April 2026, according to the la…
The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence of Paytm Payments Bank Limited (PPBL) — citing operations detrimental to depositors' interests and management practices prejudicial to public interest, alongside persistent governance and compliance failures — and will approach the High Court for winding-up proceedings; the cancellation marks the culmination of escalating regulatory action that began with a March 2022 ban on onboarding new customers and a January 2024 directive (effective March 2024) prohibiting fresh deposits, credit transactions, wallet top-ups, FASTag, and NCMC services; PPBL — founded by Vijay Shekhar Sharma in 2017 as one of India's first payments banks — can now only facilitate withdrawals of existing funds and cannot accept new deposits or transactions; RBI has confirmed the bank has sufficient liquidity to repay depositors.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है — जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक संचालन एवं सार्वजनिक हित के लिए पूर्वग्रह करने वाली प्रबंधन प्रथाओं का हवाला देते हुए, साथ ही लगातार शासन एवं अनुपालन विफलताएँ — एवं समापन कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय का रुख़ करेगा; रद्दीकरण बढ़ती नियामक कार्रवाई की परिणति को चिह्नित करता है जो मार्च 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध एवं जनवरी 2024 के निर्देश (मार्च 2024 से प्रभावी) के साथ शुरू हुई जिसने नई जमा, क्रेडिट लेन-देन, वॉलेट टॉप-अप, FASTag, एवं NCMC सेवाओं को निषिद्ध किया; PPBL — विजय शेखर शर्मा द्वारा 2017 में भारत के पहले भुगतान बैंकों में से एक के रूप में स्थापित — अब केवल मौजूदा निधियों की निकासी की सुविधा प्रदान कर सकता है एवं नई जमा या लेन-देन स्वीकार नहीं कर सकता; RBI ने पुष्टि की है कि बैंक के पास जमाकर्ताओं को चुकाने हेतु पर्याप्त तरलता है।
The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence of Paytm Payments Bank Limited (PPBL), effectively ending the institution…
India added a record 6.1 GW of wind energy capacity in 2025-26, taking total installed wind capacity to over 56.1 GW and consolidating its position as the FOURTH-largest wind energy producer globally; the country has set a target of 100 GW of wind capacity by 2030 (within its broader 500 GW non-fossil energy commitment under the Panchamrit pledges of COP26 in Glasgow), and net-zero by 2070; India's wind energy potential is estimated at approximately 1,164 GW at 150-meter hub height, with significant scope across Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, and Maharashtra; the country's domestic manufacturing ecosystem produces 70-80% of wind equipment (blades, towers, turbines) with annual capacity of 24+ GW.
भारत ने 2025-26 में 6.1 GW पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, कुल स्थापित पवन क्षमता को 56.1 GW से अधिक तक ले गया एवं विश्व स्तर पर चौथे सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया; देश ने 2030 तक 100 GW पवन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है (ग्लासगो में COP26 की पंचामृत प्रतिज्ञाओं के तहत व्यापक 500 GW ग़ैर-जीवाश्म ऊर्जा प्रतिबद्धता के भीतर), एवं 2070 तक नेट-ज़ीरो; भारत की पवन ऊर्जा क्षमता का अनुमान 150 मीटर हब ऊँचाई पर लगभग 1,164 GW है, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, एवं महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण गुंजाइश के साथ; देश का घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पवन उपकरणों (ब्लेड, टावर, टर्बाइन) का 70-80% उत्पादन करता है, 24+ GW की वार्षिक क्षमता के साथ।
India added a record 6.1 GW of wind energy capacity in 2025-26 — taking total installed wind capacity to over 56.1 GW. With this expansion,…
A study published in BMJ Global Health by researchers from ICMR-NICPR and TISS estimates that approximately 20.49 million Indian households (10.6%) could move into a higher income category if tobacco consumption were eliminated — and 5.62 million of the poorest households (12.4% of poorest) could rise out of poverty entirely; the poorest sections spend about 6.4% of monthly income on tobacco; the impact is more pronounced in rural areas (17 million households with upward mobility potential) than urban (3.5 million) — overall economic improvement scope in rural India is about 60% greater than urban; India has an estimated 267 million tobacco users with tobacco-related illnesses accounting for roughly 1.35 million deaths each year.
BMJ ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित ICMR-NICPR एवं TISS के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन का अनुमान है कि लगभग 20.49 मिलियन भारतीय परिवार (10.6%) उच्च आय श्रेणी में जा सकते हैं यदि तंबाकू सेवन समाप्त कर दिया जाए — एवं 5.62 मिलियन सबसे ग़रीब परिवार (सबसे ग़रीबों का 12.4%) पूरी तरह से ग़रीबी से बाहर निकल सकते हैं; सबसे ग़रीब वर्ग मासिक आय का लगभग 6.4% तंबाकू उत्पादों पर ख़र्च करते हैं; प्रभाव शहरी (3.5 मिलियन) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (17 मिलियन परिवारों में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता क्षमता) में अधिक स्पष्ट है — ग्रामीण भारत में आर्थिक सुधार का दायरा शहरी की तुलना में लगभग 60% अधिक है; भारत में अनुमानित 267 मिलियन तंबाकू उपयोगकर्ता हैं एवं तंबाकू-संबंधी बीमारियाँ हर वर्ष लगभग 1.35 मिलियन मौतों के लिए ज़िम्मेदार हैं।
A study in BMJ Global Health by researchers from ICMR-NICPR (National Institute of Cancer Prevention and Research) and TISS (Tata Institute…
A major fire broke out at the HPCL Rajasthan Refinery Limited (HRRL) complex at Pachpadra in Balotra district, Rajasthan — just before the integrated Refinery and Petrochemical Complex's commissioning — with the fire occurring near the Crude Distillation Unit (CDU) due to a hydrocarbon leakage at a valve/flange system; HRRL is a joint venture of Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL, 74%) and the Government of Rajasthan (26%), located in India's largest onshore-crude-oil-producing state with the country's largest onshore oil field (Mangala in the Mangala-Bhagyam-Aishwariya/MBA cluster) at peak production of around 200,000 barrels per day, ~150 million barrels of proven Barmer-basin crude reserves, and approximately 38 discovered oil fields in the Barmer-Sanchore basin.
बालोतरा ज़िले, राजस्थान के पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफ़ाइनरी लिमिटेड (HRRL) परिसर में बड़ी आग लगी — एकीकृत रिफ़ाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परिसर के चालू होने से ठीक पहले — आग कच्चे तेल आसवन इकाई (CDU) के पास हाइड्रोकार्बन रिसाव के कारण वाल्व/फ़्लैंज प्रणाली में हुई; HRRL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL, 74%) एवं राजस्थान सरकार (26%) का संयुक्त उद्यम है, जो भारत के सबसे बड़े ऑनशोर कच्चे तेल उत्पादक राज्य में स्थित है, जिसमें देश का सबसे बड़ा ऑनशोर तेल क्षेत्र (मंगला-भाग्यम-ऐश्वर्या/MBA समूह में मंगला) है, जो लगभग 200,000 बैरल प्रति दिन के चरम उत्पादन पर है, ~150 मिलियन बैरल बार्मेर-बेसिन में सिद्ध कच्चे तेल का भंडार है, एवं बार्मेर-सांचोर बेसिन में लगभग 38 खोजे गए तेल क्षेत्र हैं।
A major fire broke out at the HPCL Rajasthan Refinery Limited (HRRL) complex in Balotra district, Rajasthan, just before its planned inaugu…
Dabur India Limited — one of India's leading FMCG companies founded in 1884 — has appointed Herjit S Bhalla as Chief Executive Officer of its India Business effective 23 April 2026; he will report directly to Mohit Malhotra (Whole-time Director and Global CEO of the company); Bhalla brings over 25 years of experience including 16 years at Unilever (with a stint as Marketing Director in Moscow 2009-2012), Chief Operating Officer at Metro Cash & Carry (2016-17), and senior leadership at The Hershey Company (Managing Director India + Vice President roles for India & AEMEA, Canada & AMEA, and Canada & Global Customers); his role will lead Dabur's domestic growth strategy, market positioning, and brand expansion across sales, marketing, and operational performance.
डाबर इंडिया लिमिटेड — 1884 में स्थापित भारत की प्रमुख FMCG कंपनियों में से एक — ने हरजीत एस भल्ला को 23 अप्रैल 2026 से प्रभावी अपने भारत व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है; वे सीधे कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक एवं वैश्विक CEO मोहित मल्होत्रा को रिपोर्ट करेंगे; भल्ला 25 से अधिक वर्षों का अनुभव लाते हैं जिसमें यूनिलीवर में 16 वर्ष (2009-2012 में मास्को में मार्केटिंग निदेशक के रूप में कार्यकाल सहित), मेट्रो कैश एंड कैरी में मुख्य परिचालन अधिकारी (2016-17), एवं द हर्षे कंपनी में वरिष्ठ नेतृत्व (प्रबंध निदेशक भारत + भारत एवं AEMEA, कनाडा एवं AMEA, कनाडा एवं वैश्विक ग्राहकों के लिए उपाध्यक्ष भूमिकाएँ) शामिल हैं।
Dabur India Limited has appointed Mr. Herjit S Bhalla as the Chief Executive Officer (CEO) of its India Business. His tenure will be effect…
Brazil has overtaken India as the leading exporter of corn (maize) to Bangladesh — signalling a major shift in regional agricultural trade; for years India had held the dominant position thanks to competitive pricing and geographical proximity, but since 2024 rising domestic demand for maize, especially for India's ethanol-blending programme, has reduced India's export capacity and made Indian maize less price-competitive abroad; Brazil — with large-scale production, efficient supply chains, and consistent supply volumes — has captured a significant share of Bangladesh's growing feed-grain market driven by its expanding poultry and animal-feed industries.
ब्राज़ील ने बांग्लादेश को मक्का (कॉर्न) के अग्रणी निर्यातक के रूप में भारत को पछाड़ दिया है — क्षेत्रीय कृषि व्यापार में बड़े बदलाव का संकेत; वर्षों से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण एवं भौगोलिक निकटता के कारण भारत ने प्रमुख स्थान रखा था, लेकिन 2024 के बाद से मक्का की घरेलू माँग बढ़ने, विशेष रूप से भारत के एथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम के लिए, ने भारत की निर्यात क्षमता को कम कर दिया है एवं भारतीय मक्का को विदेशों में मूल्य-प्रतिस्पर्धी कम कर दिया है; ब्राज़ील — बड़े पैमाने पर उत्पादन, कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं, एवं लगातार आपूर्ति मात्रा के साथ — ने अपने विस्तारित पोल्ट्री एवं पशु-आहार उद्योगों द्वारा संचालित बांग्लादेश के बढ़ते फ़ीड-अनाज बाज़ार के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया है।
Brazil has overtaken India as the leading exporter of corn (maize) to Bangladesh, marking a major shift in regional agricultural trade. For…
The Appointments Committee of the Cabinet (ACC) — chaired by Prime Minister Narendra Modi — has approved three-year extensions for the Managing Directors and CEOs of two of India's largest public-sector banks: Rajneesh Karnatak of Bank of India (extension effective from 29 April 2026, continuing until 2029) and Debadatta Chand of Bank of Baroda (new term beginning 1 July 2026 for three years); both were initially appointed in 2023; the ACC has also approved a three-year tenure extension for Ashutosh Choudhary, Executive Director at Indian Bank, while a decision on extending UCO Bank Managing Director and CEO Ashwani Kumar (whose current tenure ends 1 June 2026) remains pending — together signalling continuity in top public-sector banking leadership.
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) — प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में — ने भारत के दो सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों एवं CEO को तीन-वर्षीय विस्तार दिए हैं: बैंक ऑफ़ इंडिया के रजनीश कर्नाटक (विस्तार 29 अप्रैल 2026 से प्रभावी, 2029 तक) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के देबादत्ता चंद (नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से तीन वर्षों के लिए शुरू); दोनों प्रारंभ में 2023 में नियुक्त किए गए थे; ACC ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक अशुतोष चौधरी के लिए तीन-वर्षीय कार्यकाल विस्तार को भी मंज़ूरी दी है, जबकि UCO बैंक के प्रबंध निदेशक एवं CEO अश्वनी कुमार (जिनका वर्तमान कार्यकाल 1 जून 2026 को समाप्त होता है) के विस्तार पर निर्णय लंबित है — साथ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग के शीर्ष नेतृत्व में निरंतरता का संकेत।
The Appointments Committee of the Cabinet (ACC) has approved three-year extensions for the Managing Directors and CEOs of Bank of India and…
Parminder Singh has been appointed Chief Executive Officer of Reliance Enterprise Intelligence Limited (REIL) — a joint venture between Reliance Industries and Meta focused on building enterprise artificial-intelligence solutions in India, backed by Jio's connectivity and infrastructure and including plans for large-scale AI-ready data centres powered by green energy; Singh — formerly Chief Commercial and Digital Officer at Singapore-based Mediacorp and a founder of AI ventures including ClayboxAI and WeKamp — brings senior leadership experience from Google, Apple, Twitter, and IBM, positioning him to lead India's enterprise-AI transformation.
परमिंदर सिंह को रिलायंस एंटरप्राइज़ इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) — रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एवं मेटा के बीच एक संयुक्त उद्यम जो भारत में उद्यम कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान बनाने पर केंद्रित है, जियो की कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना द्वारा समर्थित एवं हरित ऊर्जा द्वारा संचालित बड़े पैमाने के AI-तैयार डेटा केंद्रों की योजनाओं सहित — का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है; सिंह — पूर्व में सिंगापुर स्थित मीडियाकॉर्प में मुख्य वाणिज्यिक एवं डिजिटल अधिकारी एवं ClayboxAI एवं WeKamp सहित AI उद्यमों के संस्थापक — गूगल, ऐप्पल, ट्विटर, एवं IBM से वरिष्ठ नेतृत्व अनुभव लाते हैं, उन्हें भारत के उद्यम-AI परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए तैयार करते हैं।
Parminder Singh has been appointed as the Chief Executive Officer of Reliance Enterprise Intelligence Limited (REIL) — marking a major step…
Srikanth Velamakanni — Co-founder of Fractal Analytics, a globally-recognised AI and analytics company — has been appointed the new Chairman of NASSCOM (National Association of Software and Service Companies), the apex industry body representing India's IT and Business Process Management (BPM) sector; the appointment comes as India's digital economy expands rapidly, and Velamakanni's strong AI background is expected to guide the IT industry through emerging technologies, global competition, and innovation-driven growth; NASSCOM was established in 1988 and represents over 3,000 member companies.
श्रीकांत वेलामकन्नी — फ्रैक्टल एनालिटिक्स के सह-संस्थापक, एक विश्व-स्तर पर मान्यता प्राप्त एआई एवं एनालिटिक्स कंपनी — को NASSCOM (नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ़्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह शीर्ष उद्योग निकाय भारत के आईटी एवं व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन (BPM) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है; नियुक्ति उस समय आती है जब भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेज़ी से विस्तार कर रही है, एवं वेलामकन्नी की मज़बूत एआई पृष्ठभूमि से उम्मीद है कि आईटी उद्योग को उभरती प्रौद्योगिकियों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, एवं नवाचार-संचालित विकास के माध्यम से मार्गदर्शन देगी; NASSCOM की स्थापना 1988 में हुई थी एवं यह 3,000 से अधिक सदस्य कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।
Srikanth Velamakanni has been appointed as the new Chairman of NASSCOM. He is known for his expertise in artificial intelligence and analyt…
Rajesh Kumar Agarwal has assumed charge as Director at Power Finance Corporation (PFC) — bringing over three decades of experience in power and financial services, most of it spent at PFC itself across project financing, credit appraisal, risk assessment, and loan portfolio management spanning generation, transmission, and distribution; PFC is India's leading non-banking financial company (NBFC) focused exclusively on the power sector, established in 1986 under the Ministry of Power, listed on BSE and NSE, and granted Maharatna status on 12 October 2021 — a recognition reserved for the largest and most autonomous Central Public Sector Enterprises (CPSEs).
राजेश कुमार अग्रवाल ने पावर फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) में निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है — विद्युत एवं वित्तीय सेवाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव लाते हुए, जिसका अधिकांश समय PFC में ही व्यतीत हुआ है, जिसमें परियोजना वित्तपोषण, क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम आकलन, एवं उत्पादन, संचरण, एवं वितरण में फैले ऋण पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन शामिल हैं; PFC विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र पर केंद्रित भारत की अग्रणी ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जो 1986 में विद्युत मंत्रालय के तहत स्थापित हुई थी, BSE एवं NSE पर सूचीबद्ध है, एवं 12 अक्टूबर 2021 को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ — एक ऐसी मान्यता जो सबसे बड़े एवं सबसे स्वायत्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) के लिए आरक्षित है।
Rajesh Kumar Agarwal has assumed charge as Director at Power Finance Corporation (PFC). He brings more than 30 years of professional experi…
Friday, 24 April 2026· 9
Full bundle →India and Japan have signed a Memorandum of Understanding at the inaugural Japan-India AI Strategic Dialogue to link Japan's ONESTRUCTION Inc. openBIM platform (based on the IFC global construction-data standard) with India's DataKaveri Systems' Intelligent Universal Data Exchange (IUDX) — already active in 55 Indian smart cities — enabling construction data to flow into AI-based urban planning and digital twins; DataKaveri is the commercial arm of IISc Bengaluru's Centre of Data for Public Good.
भारत एवं जापान ने उद्घाटन जापान-भारत AI रणनीतिक संवाद में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए — जापान की ONESTRUCTION Inc. के openBIM प्लेटफ़ॉर्म (वैश्विक निर्माण-डेटा मानक IFC पर आधारित) को भारत की डेटाकावेरी सिस्टम्स के इंटेलिजेंट यूनिवर्सल डेटा एक्सचेंज (IUDX) से जोड़ने हेतु — जो पहले से ही 55 भारतीय स्मार्ट शहरों में सक्रिय है; निर्माण डेटा को AI-आधारित शहरी योजना एवं डिजिटल ट्विन्स में प्रवाहित करने में सक्षम; डेटाकावेरी IISc बेंगलुरु के सेंटर ऑफ़ डेटा फ़ॉर पब्लिक गुड की वाणिज्यिक शाखा है।
India and Japan have strengthened cooperation in artificial intelligence and urban planning through a new data partnership signed at the in…
Rajasthan's Commissionerate of Food Safety and Drugs Control has ordered the immediate withdrawal of seven substandard medicines — including antibiotics (Cefixime, Cefuroxime Axetil, Ciprofloxacin), anti-helminthic Albendazole, cough medicines, and corticosteroid Methylprednisolone — after laboratory testing flagged quality failures; manufacturers are spread across Rajasthan, Himachal Pradesh, Delhi, and Uttarakhand, with the antibiotics being particularly concerning due to antimicrobial-resistance risk.
राजस्थान के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने सात अमानक दवाओं को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है — इनमें एंटीबायोटिक्स (सेफ़िक्सिम, सेफ़्यूरॉक्सिम एक्सिटिल, सिप्रोफ़्लॉक्सासिन), कृमिनाशक एल्बेंडाज़ोल, खाँसी की दवाएँ एवं कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिथाइलप्रेडनिसोलोन शामिल; निर्माता राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं उत्तराखंड में स्थित; एंटीबायोटिक्स विशेष रूप से चिंताजनक — रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) जोखिम के कारण।
The Rajasthan health department has ordered the immediate withdrawal of seven medicines after laboratory testing found them to be substanda…
Finland is preparing to operationalise Onkalo — the world's first permanent underground repository for highly radioactive spent nuclear fuel — located 400-450 metres below Olkiluoto Island in 1.9-billion-year-old bedrock; designed to safely store about 6,500 tonnes of spent fuel for up to 100,000 years using a multi-barrier system of copper capsules, bentonite clay, and stable rock; becomes the first operational deep geological repository globally since nuclear reactors began producing waste in the 1950s.
फ़िनलैंड 'ऑन्कालो' को क्रियाशील करने की तैयारी में है — अत्यधिक रेडियोधर्मी उपयोग किए गए परमाणु ईंधन हेतु विश्व की प्रथम स्थायी भूमिगत निक्षेपागार — ओल्किलुओटो द्वीप के नीचे 400-450 मीटर की गहराई पर, 1.9-अरब वर्ष पुरानी आधारशिला में स्थित; लगभग 6,500 टन खर्च किए गए ईंधन को 100,000 वर्षों तक सुरक्षित रखने हेतु डिज़ाइन; बहु-बाधा प्रणाली — ताँबा कैप्सूल + बेंटोनाइट मिट्टी + स्थिर चट्टान; 1950 के दशक से परमाणु कचरा उत्पादन शुरू होने के बाद यह विश्व का पहला परिचालन गहन भूवैज्ञानिक निक्षेपागार बन गया।
Finland is preparing to operationalise the world's first permanent underground repository for highly radioactive spent nuclear fuel. Locate…
The Archaeological Survey of India (ASI) has begun a major conservation operation at the UNESCO World Heritage Site Konark Sun Temple (Odisha) — drilling a controlled 6×5-foot passage through the western wall of the Jagamohan (assembly hall) using diamond drilling technology to remove sand filled by British engineers between 1901 and 1903 to prevent collapse; sand samples analysed by IIT Madras were found stable; phase expected to take up to a year; original temple built in the 13th century by Narasimhadeva I of the Eastern Ganga dynasty — designed as the giant chariot of the Sun God.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने UNESCO विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर (ओडिशा) पर प्रमुख संरक्षण कार्य शुरू किया है — जगमोहन (सभा कक्ष) की पश्चिमी दीवार में हीरा ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी से 6×5-फ़ुट नियंत्रित मार्ग बनाकर 1901-1903 में ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा ढह-रोकथाम हेतु भरी गई रेत को निकालने की प्रक्रिया; IIT मद्रास द्वारा रेत के नमूनों का विश्लेषण — स्थिर पाया गया; इस चरण में एक वर्ष तक का समय लग सकता है; मूल मंदिर 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित — सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में डिज़ाइन।
The Archaeological Survey of India (ASI) has started an important conservation operation at the Konark Sun Temple — a UNESCO World Heritage…
India's new online gaming rules — notified under the Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025 (PROGA) — kick in from 1 May 2026 under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY); a new Online Gaming Authority of India (OGAI) will be the central regulator headed by an Additional Secretary-level official with representatives from Ministries of I&B, Youth Affairs & Sports, and Departments of Financial Services and Legal Affairs; the rules remove mandatory pre-registration for all games but require e-sports and certain platforms to register, with a focus on user-safety safeguards against excessive spending, psychological harm, and inappropriate content.
भारत के नए ऑनलाइन गेमिंग नियम — ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025 (PROGA) के तहत अधिसूचित — 1 मई 2026 से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत लागू; नया भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI) केंद्रीय नियामक होगा — अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में, सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल, वित्तीय सेवा एवं विधिक मामले विभागों से प्रतिनिधि; नियम सभी खेलों हेतु अनिवार्य पूर्व-पंजीकरण हटाते हैं लेकिन ई-स्पोर्ट्स एवं कुछ प्लेटफ़ॉर्मों हेतु पंजीकरण आवश्यक; अत्यधिक व्यय, मनोवैज्ञानिक हानि एवं अनुचित सामग्री से उपयोगकर्ता सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित।
To regulate India's rapidly growing online gaming sector, the Government of India has introduced new rules that come into force on 1 May 20…
Shiv Ratan Agarwal — founder, promoter, chairman, and whole-time director of Bikaji Foods International — has passed away at 74 following a heart attack; he built Bikaji (established as Shivdeep Products in 1986, rebranded as Bikaji in 1993) from a Bikaner-based snacks business into the world's largest manufacturer of Bikaneri bhujia (35,000+ tonnes annually), led the November 2022 IPO, and had a net worth over ₹9,200 crore as of March 2026; he was a grandson of the founder of the Haldiram's family business.
शिव रतन अग्रवाल — बीकाजी फ़ूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक, प्रमोटर, अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक — दिल के दौरे के बाद 74 वर्ष की आयु में निधन; उन्होंने बीकाजी (1986 में शिवदीप प्रोडक्ट्स के रूप में स्थापित; 1993 में बीकाजी के रूप में पुनः ब्रांडेड) को बीकानेर-आधारित स्नैक्स व्यवसाय से बीकानेरी भुजिया के विश्व के सबसे बड़े निर्माता (प्रतिवर्ष 35,000+ टन) में बदला, नवंबर 2022 IPO का नेतृत्व किया, एवं मार्च 2026 तक ₹9,200+ करोड़ की निवल संपत्ति रखते थे; वे हलदीराम के पारिवारिक व्यवसाय के संस्थापक के पौत्र थे।
Shiv Ratan Agarwal, the promoter, chairman, and whole-time director of Bikaji Foods International, passed away at the age of 74 following a…
Chinese researchers have identified 'Cerium-Magnesium Changesite' — the 11th officially recognised lunar mineral — from a 44-gram Moon meteorite recovered in China; the discovery was announced by the China Geological Survey and the mineral's fluorescence and rare-earth composition could support next-generation high-efficiency LED phosphor materials.
चीनी शोधकर्ताओं ने 'सेरियम-मैग्नीशियम चांगेसाइट' की पहचान की है — 11वाँ आधिकारिक रूप से मान्यता-प्राप्त चंद्र खनिज — चीन में प्राप्त 44-ग्राम चंद्र उल्कापिंड से; खोज की घोषणा चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने की; खनिज की फ़्लोरेसेंस एवं दुर्लभ-पृथ्वी संरचना अगली पीढ़ी की उच्च-दक्षता LED फ़ॉस्फ़र सामग्री को सहारा दे सकती है।
Chinese researchers have identified a new lunar mineral named 'Cerium-Magnesium Changesite' — the 11th officially recognised mineral known…
Bagalkot University (Karnataka; established 2023) will confer honorary doctorates on former ISRO scientist S. Nambi Narayanan (cryogenic rocket technology), religious leader Sri Gurumahanth Swami, and tech entrepreneur-philanthropist Mahesh Bellad at its first-ever convocation; 1,691 students will receive degrees (46 gold medalists), with the address by IIM Nagpur Director Bheemaraya Metri in the presence of Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot and Higher Education Minister M.C. Sudhakar.
बागलकोट विश्वविद्यालय (कर्नाटक; 2023 स्थापित) अपने प्रथम दीक्षांत समारोह में पूर्व ISRO वैज्ञानिक एस. नंबी नारायणन (क्रायोजेनिक रॉकेट प्रौद्योगिकी), धार्मिक नेता श्री गुरुमहंत स्वामी, एवं तकनीकी उद्यमी-परोपकारी महेश बेल्लाद को मानद डॉक्टरेट प्रदान करेगा; 1,691 छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे (46 स्वर्ण पदक); भाषण IIM नागपुर निदेशक भीमराय मेत्री द्वारा; कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत एवं उच्च शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर की उपस्थिति में।
Bagalkot University in Karnataka will confer honorary doctorates (honoris causa) on three recipients at its first convocation: (1) noted sp…
Dhar (Madhya Pradesh) has been selected under the Safe Cities Project 2026 — led by the Ministry of Women and Child Development — with a dedicated allocation of ₹10 crore for five-year implementation covering CCTV surveillance, improved street lighting, advanced monitoring systems, 'Pink Toilets' in public areas, dedicated waiting spaces in hospitals, tourist-site safety improvements, gender-sensitivity training, and community awareness campaigns.
धार (मध्य प्रदेश) को सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत चयनित किया गया है — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में — पाँच-वर्षीय कार्यान्वयन हेतु ₹10 करोड़ का समर्पित आवंटन; जिसमें CCTV निगरानी, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, उन्नत निगरानी प्रणालियाँ, सार्वजनिक क्षेत्रों में 'पिंक टॉयलेट', अस्पतालों में समर्पित प्रतीक्षा स्थान, पर्यटन स्थल सुरक्षा सुधार, लैंगिक-संवेदनशीलता प्रशिक्षण एवं सामुदायिक जागरूकता अभियान शामिल।
Dhar has been selected for the Safe Cities Project 2026 — marking a major step towards improving women's safety and urban infrastructure. T…
Wednesday, 22 April 2026· 12
Full bundle →Bank of Baroda partners with Reliance Jio to launch 'bob World Lite' — a lightweight, UPI-enabled mobile banking app for feature phones, debuting on the JioPhone Prima 4G; accessible to customers of any bank, targeting rural and semi-urban feature-phone users.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने रिलायंस जियो के साथ साझेदारी कर 'bob World Lite' लॉन्च किया — फ़ीचर फ़ोन हेतु UPI-सक्षम हल्का मोबाइल बैंकिंग ऐप जो जियोफ़ोन प्रीमा 4G पर आएगा; किसी भी बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध, ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी फ़ीचर-फ़ोन उपयोगकर्ताओं को लक्षित।
Bank of Baroda has partnered with Reliance Jio to bring mobile banking services to feature phone users through the 'bob World Lite' app — d…
The World Bank has released $340 million for Andhra Pradesh's Amaravati capital-city project under Phase-I; the World Bank and Asian Development Bank together have pledged $1.6 billion ($800 million each), with the Government of India committing ₹15,000 crore (₹1,400 crore already allocated); implementation uses the Program-for-Results (PforR) framework.
विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी परियोजना के चरण-I हेतु $340 मिलियन जारी किए; विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक ने संयुक्त रूप से $1.6 अरब ($800 मिलियन प्रत्येक) प्रतिबद्ध किए हैं, तथा भारत सरकार ने ₹15,000 करोड़ (₹1,400 करोड़ पहले ही आवंटित) प्रतिबद्ध किए हैं; कार्यान्वयन Program-for-Results (PforR) ढाँचे के तहत।
The World Bank has released $340 million for the development of Amaravati — Andhra Pradesh's capital city — under Phase-I of the Amaravati…
The Reserve Bank of India has proposed a 1-hour delay on UPI and bank transfers above ₹10,000 — a 'lagged credit mechanism' to combat Authorised Push Payment (APP) fraud, after fraud losses rose to ₹22,930 crore in 2025; accompanying safeguards include Trusted Person Authentication for seniors 70+ and persons with disabilities, annual credit limits (~₹25 lakh), and a Kill Switch Feature to disable digital payments.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹10,000 से अधिक के UPI एवं बैंक अंतरण पर 1-घंटे की देरी प्रस्तावित की है — 'विलंबित क्रेडिट तंत्र' अधिकृत पुश भुगतान (APP) धोखाधड़ी से निपटने हेतु, 2025 में धोखाधड़ी हानि ₹22,930 करोड़ पहुँचने के बाद; अतिरिक्त सुरक्षा उपायों में 70+ वरिष्ठ नागरिकों एवं विकलांग व्यक्तियों हेतु विश्वसनीय व्यक्ति प्रमाणीकरण, वार्षिक क्रेडिट सीमा (~₹25 लाख), एवं डिजिटल भुगतान अक्षम करने हेतु किल स्विच फ़ीचर शामिल।
The Reserve Bank of India has proposed a 1-hour delay on UPI and bank transfers above ₹10,000 as part of a discussion paper on digital-paym…
CBSE rolls out a new curriculum aligned with NEP 2020 and NCF-SE 2023 — mandating a third language from Class 6 (two Indian languages required), compulsory vocational and art/physical education in Classes 9-10 from 2027-28, AI and computational thinking modules from 2026-27 (compulsory board subjects by 2029), and a two-level Mathematics and Science system in Class 9; phased implementation through 2031.
CBSE ने NEP 2020 एवं NCF-SE 2023 के अनुरूप नया पाठ्यक्रम जारी किया — कक्षा 6 से तीसरी भाषा अनिवार्य (दो भारतीय भाषाएँ); 2027-28 से कक्षा 9-10 में व्यावसायिक शिक्षा एवं कला/शारीरिक शिक्षा अनिवार्य; 2026-27 से AI एवं कम्प्यूटेशनल थिंकिंग मॉड्यूल, 2029 तक अनिवार्य बोर्ड विषय; कक्षा 9 में गणित एवं विज्ञान का दो-स्तरीय तंत्र; चरणबद्ध कार्यान्वयन 2031 तक।
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has unveiled an updated curriculum aligned with the National Education Policy (NEP) 2020 an…
India's January 2026 digital payments data set a record: 21.70 billion UPI transactions worth ₹28.33 lakh crore in one month — UPI now accounts for 81% of all retail digital transactions and India contributes 49% of total global real-time payment transactions; UPI-linked banks have grown from 216 (2021) to 691 (January 2026), with active cross-border deployments in France, UAE, Singapore, and Mauritius.
भारत के जनवरी 2026 डिजिटल भुगतान आँकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया — एक महीने में 21.70 अरब UPI लेनदेन एवं ₹28.33 लाख करोड़ मूल्य; UPI अब भारत के सभी खुदरा डिजिटल लेनदेन का 81% एवं वैश्विक रीयल-टाइम भुगतान लेनदेन का 49% योगदान; UPI-जुड़े बैंक 216 (2021) से बढ़कर 691 (जनवरी 2026); फ़्रांस, UAE, सिंगापुर एवं मॉरीशस में सक्रिय सीमा-पार तैनाती।
India's digital payment ecosystem is in focus following the release of January 2026 data, which showed a record-breaking 21.70 billion UPI…
In a significant recalibration of its international climate strategy, India has decided not to pursue its earlier offer to host the 2028 UN Climate Change Conference (COP33) — citing a shift to a 'development-first' paradigm, the conflict between a neutral COP Presidency role and national positions on Paris Article 9.1 climate finance and fossil-fuel phase-out, the disadvantageous coincidence with the 2028 Global Stocktake and IPCC AR7 release, and a US-induced trust deficit on legacy emitters' commitments.
अपनी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रणनीति के महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन में — भारत ने 2028 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP33) की मेज़बानी के अपने पूर्व प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है — कारण: 'विकास-पहले' प्रतिमान की ओर बदलाव; COP अध्यक्ष की तटस्थ भूमिका एवं पेरिस अनुच्छेद 9.1 जलवायु वित्त एवं जीवाश्म-ईंधन समाप्ति पर राष्ट्रीय पदों में संघर्ष; 2028 वैश्विक स्टॉकटेक एवं IPCC AR7 की असुविधाजनक समयावधि; एवं अमेरिका-प्रेरित भरोसा घाटा।
In a significant recalibration of its international climate strategy, India has decided not to pursue its earlier offer to host the 2028 UN…
India's sea-based nuclear deterrence has strengthened with the commissioning of INS Aridhaman (2026) — joining INS Arihant (2016) and INS Arighat (2024) to reinforce India's nuclear triad; upcoming S4/S4* variants (~6,000-7,000 tonnes) will carry K-15 (~750 km) and K-4 (~3,500 km) submarine-launched ballistic missiles (SLBMs); the Advanced Technology Vessel (ATV) programme anchors indigenous capability across nuclear reactors, SLBMs, and submarine design.
INS अरिधमान (2026) के कमीशनिंग के साथ भारत की समुद्र-आधारित परमाणु निवारक शक्ति और मज़बूत हुई है — यह INS अरिहंत (2016) एवं INS अरिघात (2024) से जुड़कर भारत की परमाणु त्रय क्षमता को सुदृढ़ करता है; आगामी S4/S4* संस्करण (~6,000-7,000 टन) K-15 (~750 किमी) एवं K-4 (~3,500 किमी) पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (SLBMs) ले जाएँगे; उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (ATV) कार्यक्रम स्वदेशी क्षमता का आधार।
India's sea-based nuclear deterrence has been strengthened with the commissioning of INS Aridhaman, the third indigenous ballistic missile…
The Defence Ministry has signed contracts worth nearly ₹975 crore with Bharat Earth Movers Limited (BEML) and Electro Pneumatics and Hydraulics (India) Pvt Ltd for DRDO-developed TRAWL assemblies — minefield breaching equipment mounted on T-72 and T-90 tanks to create safe lanes through anti-tank mines (including those with proximity magnetic fuses); the procurement falls under the 'Buy (Indian-Indigenously Designed, Developed and Manufactured)' (Buy Indian-IDDM) category, the highest-priority track under India's defence acquisition policy.
रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) एवं इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रॉलिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹975 करोड़ मूल्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए — DRDO-विकसित TRAWL असेंबली के लिए; T-72 एवं T-90 टैंकों पर लगाई जाने वाली माइनफ़ील्ड-ब्रीचिंग उपकरण जो एंटी-टैंक माइंस (प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ़्यूज़ युक्त सहित) के माध्यम से सुरक्षित मार्ग बनाती है; खरीद 'खरीदें (भारतीय-स्वदेशी डिज़ाइन, विकसित एवं निर्मित)' श्रेणी के तहत — भारत की रक्षा अधिग्रहण नीति में सर्वोच्च-प्राथमिकता ट्रैक।
The Defence Ministry has signed contracts worth nearly ₹975 crore to strengthen the Indian Army's minefield-breaching capability for its T-…
India's seafood exports hit an all-time high of ₹72,325.82 crore in FY 2025-26 per Marine Products Export Development Authority (MPEDA) data — export volumes reached 19.32 lakh metric tonnes; frozen shrimp remained the backbone, contributing ₹47,973.13 crore (over two-thirds of earnings); US remained top destination at US$ 2.32 billion though volumes dropped 19.8% and value fell 14.5% amid reciprocal tariffs, partially offset by growth in China, the European Union, and Southeast Asia.
भारत के समुद्री खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में ₹72,325.82 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचे — MPEDA के आँकड़ों के अनुसार; निर्यात मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन तक पहुँची; फ़्रोज़न झींगा रीढ़ बना — ₹47,973.13 करोड़ योगदान (कुल कमाई का दो-तिहाई से अधिक); अमेरिका शीर्ष गंतव्य रहा (US$ 2.32 अरब) यद्यपि पारस्परिक शुल्कों के चलते मात्रा में 19.8% एवं मूल्य में 14.5% गिरावट; चीन, यूरोपीय संघ एवं दक्षिण-पूर्व एशिया की वृद्धि ने आंशिक रूप से भरपाई की।
India's seafood exports have reached an all-time high of ₹72,325.82 crore in FY 2025-26, according to data released by the Marine Products…
Life Insurance Corporation of India (LIC) launches two mobile apps — 'MyLIC' for customers and 'Super Sales Saathi' for agents and intermediaries — on 15 April 2026; LIC services approximately 260 million policies; launch led by DFS Secretary M. Nagaraju and LIC leadership including R. Doraiswamy.
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 15 अप्रैल 2026 को दो मोबाइल ऐप लॉन्च किए — ग्राहकों के लिए 'MyLIC' एवं एजेंटों/मध्यस्थों के लिए 'Super Sales Saathi'; LIC लगभग 260 मिलियन पॉलिसियों का संचालन करता है; लॉन्च का नेतृत्व DFS सचिव एम. नागराजू एवं LIC नेतृत्व (R. दोरैस्वामी सहित) द्वारा।
Life Insurance Corporation of India (LIC) has launched two new mobile applications on 15 April 2026 — 'MyLIC' for customers and 'Super Sale…
World Creativity and Innovation Day 2026 is observed on 21 April under the theme 'Harnessing Creativity for Global Progress' — recognised by the UN General Assembly in 2017 and linked to the 2030 Agenda for Sustainable Development; originated from Marci Segal's 2002 initiative and inaugurally observed by the UN in 2018.
विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस 2026 — 21 अप्रैल को 'वैश्विक प्रगति के लिए रचनात्मकता का उपयोग' विषय के साथ मनाया गया; 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त एवं 2030 सतत विकास एजेंडा से जुड़ा; मार्सी सेगल की 2002 की पहल से उत्पन्न एवं 2018 में UN द्वारा प्रथम पालन।
World Creativity and Innovation Day is observed every year on 21 April to celebrate the role of creativity and innovation in driving sustai…
Dr Gopalrao Patil — noted pediatrician, former Rajya Sabha member (BJP, 1994-2000), and founder of the Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha (which runs Rajarshi Shahu College in Latur) — passed away on 21 April 2026 in Latur, Maharashtra at the age of 94; known locally as 'Devmanus' (God-like person) for decades of free medical service to rural Marathwada.
डॉ. गोपालराव पाटिल — प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ, पूर्व राज्यसभा सदस्य (भाजपा, 1994-2000) एवं शिव छत्रपति शिक्षण संस्था (जो लातूर में राजर्षि शाहू महाविद्यालय संचालित करती है) के संस्थापक — 21 अप्रैल 2026 को लातूर, महाराष्ट्र में 94 वर्ष की आयु में निधन; ग्रामीण मराठवाड़ा में दशकों तक निःशुल्क चिकित्सा सेवा हेतु स्थानीय रूप से 'देवमनुस' के नाम से जाने जाते थे।
Dr Gopalrao Patil — a noted pediatrician and former Rajya Sabha member — passed away on 21 April 2026 in Latur, Maharashtra at the age of 9…
Tuesday, 21 April 2026· 8
Full bundle →57% of Indian districts now classified as heat-prone; absence of a heat-action legal framework intensifies the 'thermal injustice' faced by 400-490 million informal workers.
भारत के 57% ज़िले अब तापजन्य जोखिम वाले घोषित; विधायी ढाँचे के अभाव में 40-49 करोड़ अनौपचारिक श्रमिक 'तापीय अन्याय' का सामना कर रहे हैं।
Policy analysis of a 2025 district-level heat-risk assessment shows that 57% of Indian districts — housing 76% of the population — face hig…
Foundation stone laid for India's first 3D glass chip packaging facility in Bhubaneswar, Odisha — a strategic pivot toward advanced semiconductor technology.
भुवनेश्वर, ओडिशा में भारत के पहले 3D ग्लास चिप पैकेजिंग संयंत्र का शिलान्यास — उन्नत अर्धचालक तकनीक की ओर रणनीतिक मोड़।
The Indian government has laid the foundation stone for the country's first 3D glass chip packaging facility in Bhubaneswar, Odisha, partne…
Alleged sexual harassment case at Tata Consultancy Services' Nashik unit reignites national debate on the POSH Act 2013 and institutional silence.
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के नासिक कार्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले ने POSH अधिनियम 2013 एवं संस्थागत चुप्पी पर राष्ट्रीय बहस फिर से जगाई।
An alleged sexual harassment case at the Tata Consultancy Services Nashik unit has reignited national debate on workplace dignity, institut…
South Korean President's India visit yields a Joint Strategic Vision 2026-2030; bilateral trade target doubled to $54 billion, new Economic Security Dialogue launched.
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा में 2026-2030 संयुक्त रणनीतिक दृष्टिपत्र पर सहमति; द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य $54 अरब पर दोगुना, नई आर्थिक-सुरक्षा वार्ता का शुभारंभ।
The South Korean President's visit to India has produced a Joint Strategic Vision (2026-2030) and a package of agreements elevating the 201…
India's circular-economy potential projected at over $2 trillion market value and 10 million jobs by 2050; NREP 2019, EPR, and Jaipur Declaration 2025 anchor the policy stack.
भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था की संभावना 2050 तक $2 ट्रिलियन बाज़ार मूल्य तथा 1 करोड़ रोज़गार पर अनुमानित; NREP 2019, EPR तथा 2025 जयपुर घोषणा नीति आधार हैं।
A Union Minister has cited circular-economy potential of over $2 trillion in market value and nearly 10 million jobs by 2050 for India, alo…
Moody's Ratings cuts India's FY27 growth forecast to 6% from 6.8%, citing West Asia conflict-linked energy costs and weaker consumer demand.
मूडीज़ रेटिंग्स ने भारत का FY27 विकास अनुमान 6.8% से घटाकर 6% किया; पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी ऊर्जा लागत एवं कमज़ोर उपभोक्ता माँग प्रमुख कारण।
Moody's Ratings has lowered India's FY27 GDP growth forecast to 6%, down 80 basis points from its earlier 6.8% estimate. FY26 growth is ret…
India and South Korea sign 16 MoUs across semiconductors, green energy, e-mobility and advanced manufacturing; CEPA 2009 upgrade negotiations intensify with Article 6.2 Paris Agreement cooperation.
भारत और दक्षिण कोरिया ने अर्धचालक, हरित ऊर्जा, ई-गतिशीलता तथा उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए; CEPA 2009 के उन्नयन की वार्ता एवं पेरिस समझौते की धारा 6.2 के तहत सहयोग।
India and South Korea signed 16 Memorandums of Understanding (MoUs) during South Korean President Lee Jae-myung's visit, anchoring the comm…
UN ESCAP projects India to grow at 6.4% in 2026 and 6.6% in 2027, with inflation near 4.4-4.3%; India remains world's largest remittance recipient at $137 billion in 2024 but faces a new US 1% remittance tax since January 2026.
UN ESCAP ने भारत की वृद्धि 2026 में 6.4% तथा 2027 में 6.6% अनुमानित की, मुद्रास्फीति 4.4-4.3% के आसपास; 2024 में $137 अरब के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता, परंतु जनवरी 2026 से अमेरिकी 1% प्रेषण कर का नया दबाव।
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) has released the Economic and Social Survey of Asia and…