Government Schemes Current Affairs — April 2026
Government schemes and flagship programs — welfare, infrastructure, environment, digital — for SSC, Banking, UPSC and Railway exams. Every scheme with its ministry, target group, allocation and exam-paper footprint.
Wednesday, 22 April 2026· 9
Full bundle →Earth Day 2026 is observed globally on 22 April with the theme 'Our Power, Our Planet' — commemorating the movement's 1970 origins when 20 million people participated in the first Earth Day in the United States, inspired by Rachel Carson's 'Silent Spring' and organised by US Senator Gaylord Nelson.
पृथ्वी दिवस 2026 का वैश्विक स्तर पर 22 अप्रैल को 'हमारी शक्ति, हमारा ग्रह' विषय के साथ पालन — 1970 में रेचल कार्सन की 'साइलेंट स्प्रिंग' से प्रेरित एवं अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन द्वारा आयोजित प्रथम पृथ्वी दिवस पर 2 करोड़ लोगों की भागीदारी की स्मृति।
Earth Day 2026 is being observed globally on 22 April with the theme 'Our Power, Our Planet'. The day mobilises attention toward climate ch…
Bank of Baroda partners with Reliance Jio to launch 'bob World Lite' — a lightweight, UPI-enabled mobile banking app for feature phones, debuting on the JioPhone Prima 4G; accessible to customers of any bank, targeting rural and semi-urban feature-phone users.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने रिलायंस जियो के साथ साझेदारी कर 'bob World Lite' लॉन्च किया — फ़ीचर फ़ोन हेतु UPI-सक्षम हल्का मोबाइल बैंकिंग ऐप जो जियोफ़ोन प्रीमा 4G पर आएगा; किसी भी बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध, ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी फ़ीचर-फ़ोन उपयोगकर्ताओं को लक्षित।
Bank of Baroda has partnered with Reliance Jio to bring mobile banking services to feature phone users through the 'bob World Lite' app — d…
The World Bank has released $340 million for Andhra Pradesh's Amaravati capital-city project under Phase-I; the World Bank and Asian Development Bank together have pledged $1.6 billion ($800 million each), with the Government of India committing ₹15,000 crore (₹1,400 crore already allocated); implementation uses the Program-for-Results (PforR) framework.
विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी परियोजना के चरण-I हेतु $340 मिलियन जारी किए; विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक ने संयुक्त रूप से $1.6 अरब ($800 मिलियन प्रत्येक) प्रतिबद्ध किए हैं, तथा भारत सरकार ने ₹15,000 करोड़ (₹1,400 करोड़ पहले ही आवंटित) प्रतिबद्ध किए हैं; कार्यान्वयन Program-for-Results (PforR) ढाँचे के तहत।
The World Bank has released $340 million for the development of Amaravati — Andhra Pradesh's capital city — under Phase-I of the Amaravati…
India observes National Civil Services Day on 21 April 2026 — commemorating Sardar Vallabhbhai Patel's 1947 address calling the bureaucracy the 'Steel Frame of India'; officially observed since 2006 at Vigyan Bhawan, with the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration conferred annually.
भारत ने 21 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया — सरदार वल्लभभाई पटेल के 1947 के भाषण की स्मृति में जिसमें उन्होंने नौकरशाही को 'भारत का इस्पाती ढाँचा' कहा था; 2006 से विज्ञान भवन में आधिकारिक रूप से मनाया जाता है; प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
India observes National Civil Services Day on 21 April each year to honour the dedication of civil servants who maintain governance, implem…
CBSE rolls out a new curriculum aligned with NEP 2020 and NCF-SE 2023 — mandating a third language from Class 6 (two Indian languages required), compulsory vocational and art/physical education in Classes 9-10 from 2027-28, AI and computational thinking modules from 2026-27 (compulsory board subjects by 2029), and a two-level Mathematics and Science system in Class 9; phased implementation through 2031.
CBSE ने NEP 2020 एवं NCF-SE 2023 के अनुरूप नया पाठ्यक्रम जारी किया — कक्षा 6 से तीसरी भाषा अनिवार्य (दो भारतीय भाषाएँ); 2027-28 से कक्षा 9-10 में व्यावसायिक शिक्षा एवं कला/शारीरिक शिक्षा अनिवार्य; 2026-27 से AI एवं कम्प्यूटेशनल थिंकिंग मॉड्यूल, 2029 तक अनिवार्य बोर्ड विषय; कक्षा 9 में गणित एवं विज्ञान का दो-स्तरीय तंत्र; चरणबद्ध कार्यान्वयन 2031 तक।
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has unveiled an updated curriculum aligned with the National Education Policy (NEP) 2020 an…
The Chief Justice of India notes that access to justice — not lack of laws — is the primary impediment for citizens; constitutional protections span Article 14 (equality), Article 21 (life and liberty), Article 39A (free legal aid), and Articles 32/226 (constitutional remedies), backed by the Legal Services Authorities Act, 1987 (establishing NALSA and Lok Adalats) and the PIL framework (MC Mehta v. Union of India, 1987).
भारत के मुख्य न्यायाधीश का कहना — क़ानून की कमी नहीं, न्याय तक पहुँच नागरिकों के लिए प्रमुख बाधा है; संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन एवं स्वतंत्रता), अनुच्छेद 39A (निःशुल्क क़ानूनी सहायता), एवं अनुच्छेद 32/226 (संवैधानिक उपचार) में; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (NALSA एवं लोक अदालतें) एवं PIL ढाँचा (MC Mehta बनाम भारत संघ, 1987) द्वारा समर्थित।
The Chief Justice of India recently observed that India's justice-system problem is limited access — due to costs, delays, complexity, and…
India's January 2026 digital payments data set a record: 21.70 billion UPI transactions worth ₹28.33 lakh crore in one month — UPI now accounts for 81% of all retail digital transactions and India contributes 49% of total global real-time payment transactions; UPI-linked banks have grown from 216 (2021) to 691 (January 2026), with active cross-border deployments in France, UAE, Singapore, and Mauritius.
भारत के जनवरी 2026 डिजिटल भुगतान आँकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया — एक महीने में 21.70 अरब UPI लेनदेन एवं ₹28.33 लाख करोड़ मूल्य; UPI अब भारत के सभी खुदरा डिजिटल लेनदेन का 81% एवं वैश्विक रीयल-टाइम भुगतान लेनदेन का 49% योगदान; UPI-जुड़े बैंक 216 (2021) से बढ़कर 691 (जनवरी 2026); फ़्रांस, UAE, सिंगापुर एवं मॉरीशस में सक्रिय सीमा-पार तैनाती।
India's digital payment ecosystem is in focus following the release of January 2026 data, which showed a record-breaking 21.70 billion UPI…
The Defence Ministry has signed contracts worth nearly ₹975 crore with Bharat Earth Movers Limited (BEML) and Electro Pneumatics and Hydraulics (India) Pvt Ltd for DRDO-developed TRAWL assemblies — minefield breaching equipment mounted on T-72 and T-90 tanks to create safe lanes through anti-tank mines (including those with proximity magnetic fuses); the procurement falls under the 'Buy (Indian-Indigenously Designed, Developed and Manufactured)' (Buy Indian-IDDM) category, the highest-priority track under India's defence acquisition policy.
रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) एवं इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रॉलिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹975 करोड़ मूल्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए — DRDO-विकसित TRAWL असेंबली के लिए; T-72 एवं T-90 टैंकों पर लगाई जाने वाली माइनफ़ील्ड-ब्रीचिंग उपकरण जो एंटी-टैंक माइंस (प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ़्यूज़ युक्त सहित) के माध्यम से सुरक्षित मार्ग बनाती है; खरीद 'खरीदें (भारतीय-स्वदेशी डिज़ाइन, विकसित एवं निर्मित)' श्रेणी के तहत — भारत की रक्षा अधिग्रहण नीति में सर्वोच्च-प्राथमिकता ट्रैक।
The Defence Ministry has signed contracts worth nearly ₹975 crore to strengthen the Indian Army's minefield-breaching capability for its T-…
Life Insurance Corporation of India (LIC) launches two mobile apps — 'MyLIC' for customers and 'Super Sales Saathi' for agents and intermediaries — on 15 April 2026; LIC services approximately 260 million policies; launch led by DFS Secretary M. Nagaraju and LIC leadership including R. Doraiswamy.
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 15 अप्रैल 2026 को दो मोबाइल ऐप लॉन्च किए — ग्राहकों के लिए 'MyLIC' एवं एजेंटों/मध्यस्थों के लिए 'Super Sales Saathi'; LIC लगभग 260 मिलियन पॉलिसियों का संचालन करता है; लॉन्च का नेतृत्व DFS सचिव एम. नागराजू एवं LIC नेतृत्व (R. दोरैस्वामी सहित) द्वारा।
Life Insurance Corporation of India (LIC) has launched two new mobile applications on 15 April 2026 — 'MyLIC' for customers and 'Super Sale…
Tuesday, 21 April 2026· 7
Full bundle →New IITM-Pune study projects India's vegetation carbon biomass to rise 35-97% by 2100, with arid-zone forests leading the surge.
IITM-पुणे के नए अध्ययन के अनुसार भारत का वनस्पति कार्बन बायोमास 2100 तक 35-97% बढ़ेगा; शुष्क क्षेत्रों के वनों में सर्वाधिक वृद्धि।
A new study from the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM-Pune) projects India's vegetation carbon biomass to rise 35% under low-…
India's circular-economy potential projected at over $2 trillion market value and 10 million jobs by 2050; NREP 2019, EPR, and Jaipur Declaration 2025 anchor the policy stack.
भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था की संभावना 2050 तक $2 ट्रिलियन बाज़ार मूल्य तथा 1 करोड़ रोज़गार पर अनुमानित; NREP 2019, EPR तथा 2025 जयपुर घोषणा नीति आधार हैं।
A Union Minister has cited circular-economy potential of over $2 trillion in market value and nearly 10 million jobs by 2050 for India, alo…
National Biodiversity Authority approves landmark Access and Benefit Sharing (ABS) fund reforms and biological-repository modernisation under the Biological Diversity Act, 2002.
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (ABS) निधि सुधार एवं जैविक भंडारों के आधुनिकीकरण के ऐतिहासिक फ़ैसले स्वीकृत किए।
The National Biodiversity Authority (NBA) has approved a landmark series of reforms to streamline Access and Benefit Sharing (ABS) funds an…
Civil Services Day 2026 — observed on 21 April with the theme 'Viksit Bharat: Citizen-Centric Governance and Development at the Last Mile' — commemorates Sardar Patel's 1947 'Steel Frame' address to the first IAS probationers.
सिविल सेवा दिवस 2026 — 21 अप्रैल को 'विकसित भारत: नागरिक-केंद्रित शासन एवं अंतिम-छोर विकास' विषय के साथ मनाया जा रहा है — सरदार पटेल के 1947 में प्रथम IAS प्रशिक्षुओं को दिए 'इस्पात ढाँचे' संबोधन की स्मृति।
Civil Services Day 2026 is being observed on 21 April across India with the theme 'Viksit Bharat: Citizen-Centric Governance and Developmen…
India's Women Worker Population Ratio rises from 22% (2017-18) to 40.3% (2023-24) per PLFS data, but female workforce participation remains well below global averages — a demand-side job-creation challenge.
PLFS आँकड़ों के अनुसार भारत का महिला कार्यबल भागीदारी अनुपात 2017-18 के 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हुआ — परंतु वैश्विक औसत से अभी भी काफ़ी कम; मूल चुनौती माँग-पक्ष की रोज़गार-सृजन की।
The Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2023-24 shows a significant rise in India's female workforce participation — Women's Worker Populat…
India's poverty rate at the World Bank's lower-middle-income threshold has fallen from ~50% a decade ago to ~30% recently — but a large 'vulnerable middle class' persists just above the line; policy thinking is shifting from binary poverty classification to a continuum-based welfare assessment.
विश्व बैंक की निम्न-मध्यम-आय गरीबी दहलीज़ पर भारत की गरीबी दर एक दशक पहले के ~50% से घटकर हाल में ~30% हुई है, परंतु दहलीज़ के ठीक ऊपर एक बड़ा 'संकटग्रस्त मध्यम वर्ग' बना हुआ है; नीति सोच द्वैध वर्गीकरण से हटकर सातत्य-आधारित कल्याण-मापन की ओर।
Recent economic debates highlight that India's strong poverty-reduction record masks persistent economic vulnerability just above the pover…
A recent clinical study shows mesenchymal stem cell (MSC) therapy can improve physical function in elderly people with frailty — suggesting frailty may be biologically treatable rather than a normal ageing inevitability.
हाल के नैदानिक अध्ययन में पाया गया है कि मेसेनकाइमल स्टेम सेल (MSC) चिकित्सा वृद्धावस्था में दुर्बलता से ग्रस्त बुज़ुर्गों की शारीरिक कार्यक्षमता सुधार सकती है — यह संकेत कि फ्रेल्टी जैविक रूप से उपचार-योग्य हो सकती है।
A recent clinical study has shown that mesenchymal stem cell (MSC) therapy can improve physical function in elderly people with frailty, su…